|
Lectura del acta de la sesión anterior |
|
Correspondiente a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en su modalidad semipresencial, del 24 de marzo de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (176.2 KB) |
|
|
Comunicado |
|
Con el que solicita el retiro del apoyo económico correspondiente a Atención Ciudadana del 01 de abril al 15 de junio de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, inciso k); 23 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el numeral sexto, último párrafo, del Acuerdo de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados, por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021; publicado en la Gaceta Parlamentaria, de fecha 26 de noviembre de 2020, manifiesta su deseo de renunciar al apoyo económico correspondiente a Atención Ciudadana, por el periodo que comprende del 1 de abril al 15 de junio de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (259.3 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 25 de marzo de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo establecido por el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita su reincorporación como diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a partir del jueves 25 de marzo del año 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.7 KB) |
|
|
Minuta |
|
Que reforma los artículos 275, 283, 411, 417 y 444 del Código Civil Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. |
Aspectos Relevantes:
La Cámara de Senadores aprueba desechar la minuta en su totalidad, toda vez que ha quedado sin materia. Asimismo, se solicita a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite legislativo del asunto y se descargue el archivo del expediente de las comisiones de Justicia; y, de Estudios Legislativos. |
|
Presentadora/Presentador:
Cámara de Senadores
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente minuta de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (259.4 KB) |
Observaciones:
Contempla el dictamen a discusión aprobado el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Minuta |
|
Que reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. |
Aspectos Relevantes:
La Cámara de Senadores aprueba desechar la minuta en su totalidad, toda vez que ha quedado sin materia, ya que la ley que se pretende reformar ha sido abrogada. Asimismo, se solicita a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite legislativo del asunto y se descargue el archivo de los expedientes de las comisiones de Justicia; Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos. |
|
Presentadora/Presentador:
Cámara de Senadores
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Derechos Humanos de Cámara de Diputados. Dictamina.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.9 KB) |
Observaciones:
Contempla el dictamen a discusión aprobado el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Informe |
|
Remite el Informe de Resultados de la auditoría externa a la matricula del Segundo Informe Semestral 2020. |
Aspectos Relevantes:
El instituto en cumplimiento al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a sus obligaciones y con fundamento en el artículo 37, fracción III, remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matricula del Segundo Informe Semestral 2020 elaborado por SSIC Consultores S.A. de C.V.
Señala que atiende una matrícula en el periodo agosto de 2020 - enero de 2021 de 515 alumnos inscritos en sus 3 programas de Licenciatura, mismos programas que cumplen los estándares de calidad y que se encuentran en proceso de acreditación.
Indica que la estructura organizacional está conformada por 86 trabajadores (42 docentes, 15 directivos y 29 administrativos). Subraya que las certificaciones con que cuenta son: SGC ISO 9001:2015, SGA ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2018, así como la NMX-R-025-SCFI-2015. |
|
Presentadora/Presentador:
Otras
|
Último Trámite:
Se remite copia: a las comisiones de Educación; y, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (211.4 KB) |
Observaciones:
Suscribe Horacio Bautista Santos, director general del Tecnológico Superior de Chicontepec.
|
|
|
Minuta |
|
Que adiciona un último párrafo al artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre (sobre la expedición de acuerdos de hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre). |
Aspectos Relevantes:
La Cámara de Senadores aprueba facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, previo a la expedición de acuerdos secretariales sobre hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, elabore los estudios justificativos, que deberán contener información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.
Las disposiciones transitorias establecen un plazo de ciento veinte días para que el titular del Poder Ejecutivo Federal publique las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. |
|
Presentadora/Presentador:
Cámara de Senadores
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente minuta de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (144.8 KB) |
Observaciones:
Contempla el dictamen a discusión aprobado el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas para el tiempo comprendido entre el día 31 de marzo al 10 de junio de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción XVI, 12, fracción III, 13 y 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia para el tiempo comprendido entre el día 31 de marzo al 10 de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.9 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, fracción V, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.2 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputada federal por el V distrito electoral federal con cabecera en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir del día 1 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.8 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción III, del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido, a partir del 1 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.9 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
5. La legisladora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de los derechos de las y los diputados, previstos en el artículo 6, numeral 1, fracción XVI; artículo 12, numeral 1, fracción III, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputada federal a partir del 1 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.4 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo definido comprendido por el periodo que transcurra entre el día 1de abril al 15 de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.3 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 02 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del día 2 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.8 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 03 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción XVI, 12, fracción II, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia para el tiempo comprendido entre el día 3 de abril al l de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.9 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril y hasta el 16 de junio de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia a partir del 1 de abril y hasta el 16 de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.0 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 03 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 3 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.0 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 03 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, 13 y 20, numeral 2, inciso k), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicita licencia por el periodo que comprende del 3 de abril al 7 de junio de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.7 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 04 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 4 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.1 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 04 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 4 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.8 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 06 de abril al 07 de junio del 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora de conformidad con lo establecido en el articules 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia a partir del 6 de abril al 7 de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.0 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 04 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 4 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.0 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Ampliación del plazo de la licencia, para que se haga extensiva hasta el 08 de junio de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora de conformidad con lo establecido en el artículo 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción I, del mismo, solicita una ampliación del plazo de su licencia, para que se haga extensiva hasta el 8 de junio del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.7 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de los derechos de las y los diputados, previstos en el artículo 6, numeral 1, fracción XVI; artículo 12, numeral 1, fracción III, y artículo 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 1 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (141.9 KB) |
|
Protesta |
|
Protesta de Rosa Elia Morales Tijerina en sustitución de la Dip. Ivonne Liliana Álvarez García (PRI). |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (85.0 KB) |
|
|
Acuerdo parlamentario |
|
Por el que emiten los Lineamientos Generales para la difusión de las labores de las funciones legislativas de las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, que opten por la elección consecutiva, en el proceso electoral 2020-2021. |
Aspectos Relevantes:
La mesa Directiva determina expedir los lineamientos generales para la difusión de las labores de las funciones legislativas de las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, que opten por la elección consecutiva, en el proceso electoral 2020-2021, en los cuales determina que:
1. Las y los legisladores que opten por la elección consecutiva deberán adecuar su actuación dentro del proceso electoral 2020-2021, de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, neutralidad e imparcialidad. Asimismo, deberán abstenerse de realizar propaganda político electoral o promoción personalizada a través de los medios de comunicación institucionales o utilizar recursos públicos de la Cámara de Diputados, ya sean humanos, materiales, digitales o económicos.
2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, solamente se realizará cobertura, difusión y transmisión a las actividades de las diputadas y diputados relacionadas con el ejercicio de su función legislativa y que se desarrollen en sesiones ordinarias, extraordinarias, de Congreso General, de la Comisión Permanente, reuniones de comisiones ordinarias, especiales, bicamerales, de investigación; reuniones de los grupos de amistad, de trabajo y comités; conferencias de los órganos de gobierno relacionadas con el trabajo legislativo; así como ejercicios de Parlamento Abierto que sean autorizados por la Junta de Coordinación Política y en los que se garantice la pluralidad de sus participantes. No se dará cobertura, difusión y transmisión en los medios de comunicación de la Cámara de Diputados a ningún contenido que implique expresiones particulares, represente propaganda político electoral o promoción personalizada de alguna diputada o diputado, o bien, que se realice a nombre de un Grupo Parlamentario.
3. Para efectos del presente acuerdo, deberá entenderse como cobertura de las labores de las funciones legislativas de las y los diputados la que se realiza a través de insumos informativos; tales como: boletines, notas, videos, entre otros, por parte de la Cámara de Diputados. La difusión comprende la publicación de estos materiales en las distintas plataformas electrónicas de la Cámara de Diputados; así como, el envío de los productos a las y los representantes de los medios de comunicación acreditados, por diferentes vías. Asimismo, la transmisión representa la publicación del video en tiempo real de las actividades relacionadas con el quehacer parlamentario, en los diferentes medios oficiales de la Cámara de Diputados.
4. Para la transmisión de las actividades que deriven de reuniones de comisiones ordinarias, especiales, bicamerales, de investigación; reuniones de los grupos de amistad, de trabajo y comités, así como ejercicios de Parlamento Abierto que sean autorizados por la Junta de Coordinación Política, las y los legisladores deberán realizar la solicitud por escrito ante el área correspondiente, garantizando que en dicha reunión exista pluralidad de sus participantes. No se realizarán transmisiones unipersonales de las diputadas y diputados, salvo las que se deriven de la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo en el Canal del Congreso de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado el 15 de octubre de 2018. Previo a la publicación en tiempo real de las actividades de referencia, la Coordinación de Comunicación Social verificará que las diputadas y diputados se encuentren presentes, de lo contrario se procederá a realizar solo grabación.
5. Las transmisiones de las actividades legislativas señaladas en el lineamiento segundo deberán contener avisos preventivos que señalen que éstas no podrán ser usadas para fines electorales.
6. Las diputadas y diputados deberán atender a cabalidad el Manual de Identidad Gráfica de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, respecto a la correcta aplicación de los signos básicos que conforman la imagen de la Cámara de Diputados y no podrán hacer uso de los logotipos, imágenes y distintivos de la LXIV Legislatura para propaganda político electoral o promoción personalizada.
7. El Canal del Congreso, con pleno respeto a su autonomía de gestión y de conformidad con su normatividad interna, determinará la programación, contenidos gráficos y audiovisuales que deban transmitirse en sus canales y plataformas digitales; así como, los programas, series, entrevistas y demás material que deba ser suspendidos, en atención a las restricciones determinadas por las disposiciones electorales correspondientes.
8. Las disposiciones previstas en los presentes lineamientos serán aplicables en lo que corresponde al contenido multimedia de la Cámara de Diputados.
9. La Cámara de Diputados, de conformidad con la normatividad electoral, podrá difundir propaganda gubernamental relativa a servicios educativos y de salud; así como, aquella necesaria para la protección civil en casos de emergencia, la cual deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política electoral, o bien, elementos de promoción personalizada de diputadas y diputados.
10. La vigencia de los presentes lineamientos comprenderá el tiempo en el que se desarrollen las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, de conformidad con el calendario que emita el Instituto Nacional Electoral. En la aplicación de los presentes Lineamientos deberá observarse lo dispuesto por la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG197/2020, respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes del proceso electoral federal 2020-2021.
11. La interpretación de este Acuerdo; así como, lo no previsto en el mismo será resuelto por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (1.3 MB) |
|
|
Acuerdo parlamentario |
|
Por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, si es de aprobarse la presentación de la Controversia Constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas. |
Aspectos Relevantes:
La Junta de Coordinación Política da a conocer el proyecto de demanda de controversia constitucional relativo al punto de acuerdo por el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en sesión del Pleno del Congreso de Tamaulipas, el 02 de marzo de 2021.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para los efectos de lo previsto en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de conformidad a las instrucciones de la Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada el 22 de marzo de 2020, y a la solicitud hecha mediante oficio LXIV-lll/PMD-ST/0073/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remite la opinión técnica respecto del proyecto de demanda de Controversia en contra del punto de acuerdo por el que se establecen las Reglas del Procedimiento de Homologación para el Ejercicio de las Atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en sesión del Pleno celebrada el 2 de marzo de 2021, por el congreso de Tamaulipas.
Se precisa que el proyecto de demanda de Controversia Constitucional motivo de análisis, es jurídicamente procedente y reúne los requisitos esenciales de forma previstos en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de la materia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 3, 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el término para la interposición de la demanda de Controversia Constitucional propuesta corre a partir del 4 de marzo de 2021 y fenece el próximo 15 de abril del 2021. El interés legítimo de esta Cámara de Diputados para presentar Controversia Constitucional, deriva de la afectación a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados relativa a las responsabilidades de los servidores públicos y al orden constitucional establecido por los artículos 74, fracción V, 108 y 11 1 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, fracción V, 2, 3, 25, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Cuarta. De presentarse la demanda de Controversia Constitucional de mérito, se estima que la litis que se pretende someter a consideración del Máximo Tribunal, versaría sobre la afectación de facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en materia de Declaración de Procedencia contra el Gobernador del Estado de Tamaulipas. Con base en las consideraciones desarrolladas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en el ámbito de su competencia determinará si existe invasión a las atribuciones de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, si el -punto de acuerdo por el que se establecen las Reglas del Procedimiento de Homologación para el Ejercicio de las Atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- combatido resulta contrario a ésta. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (5.6 MB) |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año como el -Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas-. |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba declarar el 9 de agosto de cada año como el -Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas-.
En la sesión del 25 de marzo de 2021, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la modificación presentada por el Dip. Rubén Cayetano García (Morena) para que el 9 de agosto de cada año sea conmemorado como el -Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas- y el 10 de agosto de cada año sea conmemorado como el -Día Nacional de la Afromexicanidad-. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (1.5 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que reforma y adiciona los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración (para incorporar la -perspectiva de género- como principio para la determinación de la política migratoria). |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba en sus términos las modificaciones planteadas en la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que proponen incorporar en la ley, los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes. Dicha modificación consiste en agregar la -perspectiva de género- como principio para la determinación de la política migratoria. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (1.9 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que adiciona un artículo 22 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (en materia de implementar los llamados pasos de fauna). |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba establecer como obligación de las empresas a las que se les concesiona la construcción de caminos, carreteras y autopistas, implementar los llamados pasos de fauna. Para ello propone definir como pasos de fauna a las estructuras transversales a un camino, carretera o autopista con el objetivo de habilitar el paso seguro de fauna silvestre a los hábitats fragmentados por la construcción de dichas vías de comunicación.
En su régimen transitorio se establece que el decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera se precisa que el titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá modificar la norma N-LEG-3/07 correspondiente al libro legislación parte 3, -Ejecución de obras-, en un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (4.0 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que expide la Ley Federal Apícola. |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba la creación del marco legal para la actividad apícola. Entre lo propuesto, destaca: 1) establecer que el Ejecutivo Federal, a través de la Sader, coordinará sus acciones con las demás dependencias y entidades de la APF y órdenes de gobierno; 2) reconocer a las abejas como especie de protección prioritaria en toda la República Mexicana para la conservación de la biodiversidad; declarar de interés público y actividad prioritaria a la apicultura; 3) señalar los derechos y obligaciones de los sujetos para el aprovechamiento sustentable de la apicultura; 4) indicar que las personas que se dediquen a este oficio se organizarán en la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura; 5) enlistar a las autoridades competentes para la aplicación de esta Ley; 6) indicar las atribuciones de la SADER en materia de apicultura; 7) detallar las funciones del Consejo Nacional del Sistema Producto Apícola; 8) mencionar el funcionamiento de las organizaciones de los apicultores; 9) referir sobre la marca de herrar y propiedad de las colmenas; 10) precisar sobre la instalación de apiarios, así como resaltar el procedimiento de movilización de colmenas y sus productos; 11) destacar la protección del hábitat y de las abejas como agentes polinizadores; 12) puntualizar las sanciones y amonestaciones en la materia; y, 13) fijar las atribuciones del Consejo Regulador de la Miel. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (4.1 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (para modificar la denominación de la SCT). |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba modificar la denominación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a fin de que se identifiquen sus atribuciones en la materia.
Para tal fin modifica los artículos 26, 30, 32, 36 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En su régimen transitorio se precisa que todas las referencias que hagan mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contenidas en las leyes y normatividad vigente, se entenderán realizadas a la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (2.6 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 23 de junio de cada año como el -Día Nacional de las y los Tzotziles-. |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba declarar el 23 de Junio como el -Día nacional de las y los Tzotziles-. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (1.9 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley del Registro Público Vehicular, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (en materia de actualización de la denominación de la FGR). |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba sustituir la denominación de -Procuraduría- por -Fiscalía- y, -Procurador- por -Fiscal-.
Para tal fin modifica los artículos 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 de la Ley del Registro Público Vehicular; 3 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (2.1 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Dictamen a discusión |
|
Que reforma el artículo 148 del Código Penal Federal (en materia de sanciones a quien ataque a los escudos, emblemas o pabellones de otra nación extranjera). |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba sancionar todo ataque o violencia de cualquier género a los escudos, emblemas o pabellones de otra nación extranjera. Para ello propone sustituir la palabra -potencia enemiga- por -nación extranjera-. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (12.7 MB) |
Observaciones:
Contempla la declaratoria de publicidad presentada el 23 de marzo de 2021. |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar al servidor público que obtenga beneficio, prioridad o ventaja de cualquier atención médica, vacuna o insumo médico. Para ello propone: 1) imponer de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos a quien cometa el delito de abuso de autoridad; y, 2) duplicar las sanciones cuando la conducta se realice en periodo de emergencia sanitaria. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
04/02/2021 |
Ver archivo (144.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de derechos, atención y reparación integral de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados. Dictamina. En la Gaceta Parlamentaria del 05 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva comunica que, de conformidad con lo que establece el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa que no fue dictaminada dentro del periodo en que fue presentada se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
16/02/2021 |
Ver archivo (321.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo plazo y como parte fundamental del Sistema Educativo. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados. Dictamina. En la Gaceta Parlamentaria del 05 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva comunica que, de conformidad con lo que establece el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa que no fue dictaminada dentro del periodo en que fue presentada se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
16/02/2021 |
Ver archivo (146.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos y las sanciones para quien cometa delitos cibernéticos con connotación sexual en contra de menores de edad. Para ello propone: 1) precisar que se impondrán de seis a ocho años de prisión y multa de 400 a mil días de multa para quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte a una persona menor de 18 años de edad y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas; 2) referir que la pena prevista se aumentará en la mitad a quien cometa la acción con fines de lucro y aumentará en una tercera parte a quien publique el contenido en medios informáticos; 3) señalar que el Ifetel tendrá la obligación de establecer mecanismos y direcciones que permitan promover información de seguridad digital y prevención de delitos cibernéticos contra menores de 18 años en coordinación con la SCT; y, 4) facultar a la SCT para coordinarse con el Instituto para establecer mecanismos y políticas que permitan la prevención de delitos cibernéticos contra menores de 18 años.
Para tal fin modifica los artículos 199 Septies del Código Penal Federal; y, 7 y 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a comisiones unidas: Comunicaciones y Transportes de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/02/2021 |
Ver archivo (406.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona los artículos 5º y 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto incluir en la ley el concepto de accesibilidad universal, como el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía en todo lo que se refiere al deporte y personas con discapacidad.
|
|
Presentadora/Presentador:
Dip. María de los Angeles Gutiérrez Valdez (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Deporte de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
02/03/2021 |
Ver archivo (167.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona los artículos 6º y 8º de la Ley de Vivienda. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las viviendas cuenten con los criterios mínimos de habitabilidad, seguridad y calidad. Para ello propone determinar que la Política Nacional de Vivienda deberá: 1) considerar que las acciones de vivienda cumplan las disposiciones de planeación, ordenamiento y desarrollo sustentable de los centros urbanos expedidos por la Sedatu; y, 2) identificar las zonas de riesgo para la construcción de viviendas y conjuntos habitacionales, de acuerdo al registro del Atlas Nacional de Riesgos emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Fernando Torres Graciano (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Vivienda de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
10/03/2021 |
Ver archivo (184.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter del Código Penal Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto prevenir la violencia familiar. Para ello propone: 1) imponer de uno a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar; 2) sujetar a tratamiento psicológico especializado que tendrá que ser supervisado por un juez de ejecución y las autoridades correspondientes a quien cometa este delito; 3) sancionar con dos a cuatro años de prisión al que cometa violencia familiar en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado; y, 4) determinar que en todos los casos el Ministerio Público está obligado a solicitar las medidas precautorias pertinentes.
|
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Fernando Torres Graciano (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/03/2021 |
Ver archivo (293.5 KB) |
Observaciones:
Suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. Para ello propone: 1) promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de discapacidad; 2) establecer que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda se adecúen a los requerimientos de las personas con discapacidad con diseños acorde a su necesidad; 3) contemplar medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la vivienda a las personas con discapacidad en el Programa Nacional de Vivienda; 4) desarrollar esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población con discapacidad; 5) determinar que el Ejecutivo Federal, a través de la Sedatu, y con la participación que corresponda a las demás dependencias y entidades de la APF celebrará convenios y acuerdos en los términos de esta Ley, los cuales tendrán por objeto: a) fomentar y apoyar los procesos de producción social de vivienda, de vivienda rural, de vivienda accesible para personas con discapacidad; y, b) vigilar que se implementen medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad; 6) incorporar la accesibilidad entre los indicadores de evaluación que deberán considerarse en el Sistema de Información que permita mantener actualizado el inventario habitacional; 7) procurar que la Comisión Nacional de Vivienda acerque la información que generen las instituciones públicas y privadas en materia de financiamiento para la vivienda, con el fin de que la población conozca las opciones que existen en materia habitacional por medios accesibles a las personas con discapacidad; 8) destinar que al menos el cinco por ciento de los créditos que brinde el Gobierno Federal se destinen para personas con discapacidad y sus familias; 9) asegurar que las dependencias y entidades que otorguen créditos para vivienda con recursos fiscales, deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la Sedatu, quien la remitirá a la Secretaría de Bienestar para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social; 10) señalar que los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza y con familiares con discapacidad; 11) observar que los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser libres de toda práctica discriminatoria motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra; y, 12) otorgar al menos el cinco por ciento de los subsidios a personas con discapacidad.
Para tal fin modifica los artículos 6, 8, 19, 38, 44, 45, 55, 61 y 62 de la Ley de Vivienda. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Fernando Torres Graciano (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Vivienda de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/03/2021 |
Ver archivo (228.1 KB) |
Observaciones:
Suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar a partidos, funcionarios o candidatos que realicen actos de corrupción durante la campaña política. Para ello propone imponer de dos mil a cinco mil días multa y de siete a quince años de prisión al que realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
|
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Fernando Torres Graciano (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/03/2021 |
Ver archivo (200.0 KB) |
Observaciones:
Suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto prohibir toda forma de publicidad, patrocinio y promoción de productos del tabaco, así como cualquier producto que produzca aerosoles o vapor. Entre lo propuesto destaca: 1) determinar que quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones: a) disponer para venta cajetillas de productos del tabaco exclusivamente con el precio visible en caracteres negros con fondo blanco con letra impresa en fuente Arial que no podrá ser mayor a 3 centímetros; y, b) abstenerse de exhibir productos del tabaco en muebles, mostradores o dispensadores específicos de una sola marca o que sean dispuestos a promocionar o publicitar productos del tabaco; 2) indicar que los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos deberán ocupar 60 % de la cara anterior; 3) precisar que el propietario, administrador o responsable de un espacio 100 % libre de humo de tabaco, de aerosoles y de vapor, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco, de aerosoles y de vapor; y, 4) aumentar las multas para quien incumpla lo referido.
Para tal fin modifica los artículos 15, 18, 23, 24, 26, 28 y 48 de la Ley General para el Control del Tabaco. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro (Morena)
|
Último Trámite:
Túrnese a comisiones unidas: Economía, Comercio y Competitividad de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (851.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 9º de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar como una agravante el secuestro virtual. Para ello propone penalizar con cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa a quien prive de la libertad por medio de violencia física, o por cualquier medio de coerción o intimidación. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (273.8 KB) |
Observaciones:
Suscrita por la Dip. María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) y el Dip. Jesús Guzmán Avilés (PAN). |
|
|
Iniciativa |
|
Que expide la Ley de Salud Digital. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto regular la salud digital, la telemedicina, el expediente clínico electrónico y la receta médica electrónica. Entre lo propuesto destaca: 1) definir a la telemedicina como la prestación de servicios de atención médica a distancia realizada por los profesionales de la salud con la finalidad de promoción a la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y prevención de enfermedades y lesiones; así como para la investigación, evaluación, formación y capacitación permanente de los profesionales de la salud; 2) facultar a la Secretaría de Salud, través de la Cenetec, para: a) establecer los requisitos para obtener la autorización como prestadores de servicios de salud digital conforme a las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Cenetec; b) autorizar a las personas físicas o morales que pretendan operar como prestadores de servicios de salud digital; c) elaborar, emitir y difundir los lineamientos técnicos, políticas y disposiciones de carácter general para garantizar la calidad en los servicios de telemedicina y Teleconsultas; así como del expediente clínico electrónico y de la receta médica electrónica; d) emitir disposiciones de carácter general; e) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella emanen en el ámbito de su respectiva competencia; f) imponer sanciones administrativas, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia; g) promover la adopción de las tecnologías de salud digital y la permanente capacitación a los profesionales de la salud y prestadores de servicios de salud digital para la prestación de servicios de salud digital en el sector público y privado; y, h) supervisar la implementación de las políticas públicas en materia de salud digital dentro del sector público; 3) enlistar los derechos de los pacientes en el ámbito de la salud digital; 4) señalar que las teleconsultas podrán relacionarse con actividades de atención médica preventiva, de rehabilitación y curativas. Adicionalmente, y dependiendo del caso, los prestadores de servicios de salud digital y profesionales de la salud, en virtud de su experiencia y ejercicio profesional, podrán determinar cuando el paciente requiera una atención médica presencial; 4) referir que las teleconsultas tendrán, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes modalidades: i) teleconsulta asincrónica: es aquella realizada entre un profesional de la salud y el paciente por medio de las TIC y que no se desarrolla en tiempo real; y, ii) teleconsulta sincrónica: es aquella realizada entre un profesional de la salud y un paciente que se desarrolla por medio de las TIC y que se desarrolla en tiempo real; 5) estipular que la receta médica electrónica será redactada y firmada por los profesionales de la salud de forma electrónica o digital; 6) disponer que la Secretaría de Salud, a través de Cenetec, emitirá disposiciones de carácter general para efectos de garantizar la autenticidad de las recetas médicas electrónicas y su registro; 7) referir que los profesionales de la salud deberán incluir todos los registros, anotaciones y, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica a distancia del paciente en el expediente clínico electrónico, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables; y, 8) puntualizar las sanciones para quien incumpla lo referido.
|
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados. Opina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (278.5 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto determinar que la información sobre cargos y abonos de cuentas bancarias o de inversión de los sujetos obligados en el ámbito Federal deberá hacerse pública en tiempo real. Para ello propone indicar que dicha información deberá ser pública en los portales de transparencia con un desfase no mayor a dos horas. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (428.5 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona los artículos 25, 28 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la recuperación del sector restaurantero del país. Para ello propone: 1) considerar que los contribuyentes puedan efectuar las deducciones de hasta el 100 por ciento del consumo de alimentos en restaurantes, para que proceda la deducción, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT; 2) establecer que no serán deducibles los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero cuando se apliquen dentro de una faja de 25 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente; 3) señalar que tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $1,300.00 diarios por cada beneficiario; y, 4) sentenciar que en ningún caso los consumos en bares serán deducibles, así como los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (240.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reformar el modelo de gobierno corporativo de Pemex para hacerlo más eficiente. Para ello propone: 1) establecer que Pemex contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración, sometiendo además a consideración las propuestas del Director General; 2) incluir dentro de las responsabilidades del Consejo la conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, considerando las propuestas del Director General; 3) contemplar que de los once consejeros que integren el Consejo seis serán independientes, designados por el Senado de la Republica a través de examen de oposición y convocatoria abierta, atendiendo las recomendaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y tendrán el carácter de servidores públicos; 4) prever que el Consejo deberá contemplar para sesionar, la presencia del Director General de Pemex, su suplente o, en su caso, la persona que el Ejecutivo Federal nombre con el carácter de encargado de despacho, el cual podrá participar con voz, pero sin voto, pero la falta de este no será impedimento para que se lleve a cabo la sesión, siempre y cuando se notifique de manera oportuna; 5) señalar que los once consejeros que integran el Consejo, a excepción del titular de la SHCP, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional, conocimiento de la política energética nacional; 6) permitir que el Director General pueda instruir al Secretario del Consejo para que se convoque a sesión extraordinaria; 7) designar al Presidente del Consejo para resolver las solicitudes que el Director General de Pemex le presente para la celebración de una sesión extraordinaria; 8) conformar los comités del Consejo por un mínimo de tres y un máximo de seis consejeros, de los cuales al menos tres serán independientes; 8) determinar que corresponde al Director General la previa validación del Consejo, así como la dirección de las actividades empresariales, económicas e industriales de Pemex; 9) destacar dentro de las funciones del Director General proponer al Consejo las políticas: a) de recursos humanos y de remuneraciones de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias; y, b) de procedimientos para la celebración de operaciones entre Pemex, sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales u otras personas sobre las que ejerzan control o influencia significativa, debiendo señalar aquellas que deberán ser autorizadas por el propio consejo; y, 10) apuntar que el Director General podrá ser removido por el Consejo, fundamentando las causas, mismas que deben ser consideradas como graves, tales como la divulgación privilegiada de información, conflictos de interés, coacción de votos, corrupción, prácticas antidemocráticas entre otras.
Para tal fin se modifican los artículos 11, 13, 15, 20, 26, 41, 42, 46, y 48 de la Ley de Petróleos Mexicanos. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (871.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de uso de cannabis no psicoactivo en cosméticos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto permitir que el cannabis no psicoactivo pueda ser usado como ingrediente cosmético. Para ello propone: 1) considerar como psicotrópico la cannabis sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, que contenga Tetrahidrocannabinol (THC) en cantidad igual o superior a 1 por ciento; 2) incluir la Tetrahidrocannabinol en la clasificación de las sustancias psicotrópicas que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, siempre que contenga en concentraciones iguales o menores al 1 por ciento los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas, y sean utilizadas en insumos para la salud o para fines médicos, científicos, terapéuticos, rehabilitatorios o preventivos; 3) señalar que no serán consideradas substancias psicotrópicas el cannabis o sus derivados cuando contengan una concentración menor de 1 por ciento de THC y sea utilizada en productos que tengan amplios usos industriales, mismos que podrán fabricarse, almacenarse, comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria que les corresponda; y, 4) permitir la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos con cáñamo o cannabis no psicoactivo (concentración de THC<1 por ciento), conforme a lo dispuesto en la presente ley y demás normatividad aplicable.
Para tal fin modifica los artículos 234, 245 y 269 de la Ley General de Salud. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a comisiones unidas: Salud de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (464.6 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Para ello propone facultar al Estado para instrumentar medidas para que en los municipios en dónde al menos un 20% de la población hable una lengua indígena, los espacios públicos, los edificios e instalaciones gubernamentales y las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos o señalizados en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías (MC)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Pueblos Indígenas de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (285.4 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto determinar que la ley en materia económica implementará políticas nacionales para el desarrollo industrial y para el desarrollo turístico sustentables que incluyan vertientes sectoriales y regionales. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. José Rigoberto Mares Aguilar (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados. Dictamina. En la Gaceta Parlamentaria del 05 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva comunica que, de conformidad con lo que establece el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa que no fue dictaminada dentro del periodo en que fue presentada se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (207.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto indicar que será obligación de los titulares de dependencias, patrones y trabajadores el referirse a las personas trabajadoras y empleadoras haciendo uso del nombre y pronombre que deseen, independientemente del género que le haya sido otorgado al nacer.
Para tal fin modifica los artículos 134 de la Ley Federal del Trabajo; y, 43 y 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías (MC)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Trabajo y Previsión Social de Cámara de Diputados. Dictamina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura.
El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (411.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto determinar que las instituciones de seguridad social estarán obligadas a vincular el salario mínimo para el cálculo de las pensiones o jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Dulce María Sauri Riancho (PRI)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Seguridad Social de Cámara de Diputados. Opina. En la Gaceta Parlamentaria del 05 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva comunica que, de conformidad con lo que establece el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa que no fue dictaminada dentro del periodo en que fue presentada se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (344.9 KB) |
Observaciones:
Suscrita por las diputadas María Sauri Riancho (PRI), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Claudia Pastor Badilla (PRI), y los diputados René Juárez Cisneros (PRI) y Enrique Ochoa Reza (PRI). |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 7º de la Ley General de Turismo. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Turismo a promover con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la introducción, fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura en materia de telecomunicaciones que permita garantizar el acceso al servicio de Internet en aquellas comunidades turísticas que carezcan del mismo. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías (MC)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Comunicaciones y Transportes de Cámara de Diputados. Opina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (252.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 381 Ter y el 381 Quáter del Código Penal Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer el delito por adquisición, posesión, custodia, recepción, encubrimiento o transporte a una o más cabezas de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Para ello propone: 1) imponer de diez a veinte años de prisión a quien haga dicho ilícito; y, 2) incrementar dicho delito hasta en dos terceras partes cuando se ejecute mediante violencia física o moral, o bien cuando lo cometa, permita o encubra un servidor público. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Ruth Salinas Reyes (MC)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Ganadería de Cámara de Diputados. Opina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (162.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto precisar el nombre de Ciudad de México en lugar de Distrito Federal, en lo relativo al apartado referente a la causa de pérdida de registro de un partido político. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (331.9 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la SE a implementar una estrategia de apoyo a la economía de diversos municipios de Chiapas, derivado del cierre de la frontera sur del país el pasado 19 de marzo de 2021 y a garantizar la protección y derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en la frontera sur, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria. |
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar: 1) a la SE a implementar una estrategia de apoyo a la economía de Tapachula, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Palenque, derivado del cierre de la frontera sur del país mexicano, el 19 de marzo de 2021; 2) a la Secretaría de Salud a continuar con la implementación del Protocolo de Bioseguridad frente a la prevención por el contagio del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad covid-19, con la finalidad de facilitar la migración segura, ordenada y regular, así como reducir la movilidad de personas y con esto mitigar la propagación de la enfermedad del covid-19, para reactivar lo más pronto posible las actividades esenciales en la frontera Sur; y, 3) a la SHCP para asignar una partida extraordinaria del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Chiapas, con la finalidad de que éste garantice la protección y derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, que se encuentran en la frontera Sur, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Economía, Comercio y Competitividad de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (243.2 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a emprender una campaña formal de vacunación en medios masivos de comunicación, en donde se expliquen los beneficios de la vacuna. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Gobernación y Población de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (169.0 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud y a las 32 entidades federativas, a fortalecer los programas de atención y cuidado a uno de los sectores más vulnerables de la población como lo son los adultos mayores, para que en las recientes jornadas de vacunación contra el virus del covid-19, se facilite la vacunación en los centros de asistencia o asilos a fin de evitar los riesgos inminentes que enfrenta este grupo poblacional en esta emergencia sanitaria. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Guadalupe Janneth Moreno Arguelles (PRI)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (219.4 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la SEGOB, a la CONAVIM, a los gobiernos y fiscalías de los estados, a homologar la operación de los centros de justicia para las mujeres de todo el país y se establezcan protocolos que permitan brindar atención y contar con guardias presenciales, vía telefónica, remota y en redes sociales, durante las 24 horas del día. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora propone exhortar a los titulares de la Segob, de la Conavim, así como de los gobiernos y Fiscalías de los estados, para homologar la operación de los centros de justicia para las mujeres de todo el país y establecer protocolos que permitan brindar atención y contar con guardias presenciales, vía telefónica, remota y en redes sociales, durante las 24 horas del día. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Sin Partido)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (201.5 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca de dicha entidad, a publicar en su página de internet el padrón estatal de productores de piloncillo, así como de los productores sancionados por adulterarlo. |
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar al gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, para publicar en su página de internet correspondiente: 1) el padrón estatal de productores de piloncillo; y, 2) los productores sancionados por adulterar el piloncillo, en los términos que refieran las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (160.4 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la SE a generar programas que orienten y capaciten a las personas a crear mecanismos de autoempleo, así como apoyar el emprendimiento en México para potenciar las economías locales y con ello acelerar la reactivación económica. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora propone exhortar al titular de la SE a: 1) emprender programas que orienten y capaciten a las personas a crear mecanismos de autoempleo; y, 2) a apoyar y orientar el emprendimiento en México para potenciar las economías locales y con ello acelerar la reactivación económica y la generación de empleos. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Economía, Comercio y Competitividad de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (195.3 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2, a mujeres embarazadas a nivel nacional de manera prioritaria. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Soraya Pérez Munguía (PRI)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (215.9 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta al IMSS a presentar un plan de atención médica adecuada e inmediata a todos los derechohabientes con patologías diversas, no provenientes del virus SARS-CoV-2, dentro del contexto de la pandemia. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora propone exhortar al titular del IMSS a presentar un plan de atención médica a todos los derechohabientes con patologías diversas, no provenientes del virus SARS-CoV-2, dentro del contexto de la pandemia. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (183.5 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la UNAM a realizar los pagos atrasados de su personal académico y garantice su pago íntegro y puntual. |
Aspectos Relevantes:
Las y los legisladores proponen exhortar respetuosamente a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar los pagos atrasados del personal académico y garantice su pago íntegro y puntual. |
|
Presentadora/Presentador:
PRI
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Educación de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (158.5 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la SCT a considerar la disminución del costo de las casetas de cobro en las carreteras federales del estado de Nuevo León, en apoyo a la economía familiar y a la actividad comercial de los transportistas. |
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar: 1) a la SCT para disminuir el costo de las casetas de la red carretera federal de Nuevo León, en apoyo a la economía familiar y a la actividad económica de los transportistas; y, 2) al gobierno de Nuevo León para disminuir el costo de las casetas de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León en apoyo a la economía familiar y a la actividad económica de los transportistas. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Eugenio Bueno Lozano (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Comunicaciones y Transportes de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (126.9 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la SADER a apoyar a los productores del Valle del Mezquital, que se han visto afectados a causa de las sequías y la falta de agua en el estado de Hidalgo. |
Aspectos Relevantes:
Las y los legisladores proponen exhortar a la Sader para apoyar a los productores del Valle del Mezquital que se han visto afectados a causa de las sequías y la falta de agua en el estado de Hidalgo. |
|
Presentadora/Presentador:
PRI
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (155.6 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar una estrategia nacional para erradicar la brecha digital que vulnera los derechos a la educación y de acceso a las TIC´s de las niñas, niños y adolescentes. |
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar: 1) al titular del Ejecutivo federal a diseñar una estrategia nacional para erradicar la brecha digital que vulnera el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las niñas, niños y adolescentes; 2) a la SEP a implementar un programa para dotar a los alumnos que no tienen acceso a internet o a dispositivos electrónicos, de estas herramientas tecnológicas indispensables para el modelo de educación a distancia durante la pandemia; y, 3) a la SEP a implementar un programa para dotar a las maestras y maestros que no tienen acceso a internet o a dispositivos electrónicos, de estas herramientas tecnológicas, así como a brindar la capacitación necesaria para que todos los maestros del país cuenten con las condiciones necesarias para impartir las clases a distancia durante la pandemia. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. José Rigoberto Mares Aguilar (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Educación de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (165.0 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la SCT, a evaluar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el propósito de actualizar este instrumento con los ajustes necesarios para alcanzar una mayor efectividad en la reducción del número de muertes y lesiones causadas por accidentes viales. |
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar a los titulares de la Secretarías de Salud y de la SCT a evaluar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el propósito de actualizar este instrumento con los ajustes para alcanzar una mayor efectividad en la reducción del número de muertes y lesiones causadas por accidentes viales, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en materia de seguridad vial. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. José Rigoberto Mares Aguilar (PAN)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Comunicaciones y Transportes de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (127.4 KB) |
|
|
Proposición con punto de acuerdo |
|
Por el que exhorta a la Misión de México ante la ONU, a la SRE, y al INMUJERES, a que en el marco del Sexagésimo Quinto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, se apeguen a los criterios de transparencia con la información, y a generar condiciones de participación igualitaria para quienes integran la Delegación Mexicana. |
Aspectos Relevantes:
Las legisladoras proponen exhortar a los Titulares de la Misión Permanente de México ante la ONU, la SRE y del Inmujeres, a que en el marco del Sexagésimo Quinto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU: 1) se apeguen a criterios de transparencia con la difusión de la información a todas las legisladoras que integran la Delegación Mexicana; 2) a generar condiciones de participación igualitaria para quienes integran la Delegación Mexicana, así como a impulsar la visión del Estado Mexicano en términos de acuerdos por consenso, aquellos asuntos que fortalezcan el avance y el empoderamiento de mujeres y las niñas; y, 3) a apegarse al lenguaje internacional acordado, en lo que respecta particularmente a la educación sexual integral y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que en ningún caso se encuentran considerados en la legislación mexicana. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Igualdad de Género de Cámara de Diputados. Dictamina. El turno se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 marzo de 2021 por acuerdo de la Mesa Directiva.
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (161.1 KB) |
Observaciones:
Suscrita por las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Josefina Salazar Báez (PAN), Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), María Lucero Saldaña Pérez (PRI). |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 04 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; y 13, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta solicitud de licencia por tiempo indefinido al ejercicio del cargo como diputada federal de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, a partir del 4 de abril de 2021.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (109.0 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal a partir del 1 de abril del 2021.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (109.1 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo al 07 de junio de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 3, fracción XII, 6, fracción XVI, 9, numeral 1, fracción II, 12, numeral 1, fracción III, 13, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, formula la presente solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado federal, misma que deberá de surtir sus efectos a partir del 25 de marzo del 2021 y hasta el 7 de junio de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (63.7 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 01 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de los derechos de los legisladores previstos en la fracción XVI del numeral I del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado Federal a partir del 01 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (66.3 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 04 de abril de 2021. |
Aspectos Relevantes:
El legislador refiere que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral I, fracción V, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Federal en la LXIV Legislatura, con efectos a partir del domingo 4 de abril del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (58.3 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir a partir del 31 de marzo de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora refiere que con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 fracción XVI, 12 numeral 1 y 13, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados; presenta su solicitud de licencia para separarse del cargo de Diputada Federal en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados por tiempo indefinido a partir del 31 de marzo de 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (105.5 KB) |
|
Protesta |
|
Protesta de Sinai del Rocio Sánchez Huerta, en sustitución de la Dip. María de los Angeles Gutiérrez Valdez (PAN). |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (85.0 KB) |
|
|
Acuerdo parlamentario |
|
Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca las medidas de prevención y combate al incendio registrado en la sierra de Catorce en San Luís Potosí. |
Aspectos Relevantes:
El Órgano de Gobierno aprueba el acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, fortalezcan las medidas de prevención y combate a los incendios registrados en el Estado de San Luís Potosí.
La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que destinen los recursos financieros materiales y humanos necesarios con el propósito de prevenir, controlar y combatir oportunamente y, en coordinación con las entidades federativas el incendio que ha consumido más de 500 hectáreas en la Sierra de Catorce en los municipios de Villa de Guadalupe, Charcas y Real de Catorce en el Estado de San Luis Potosí. |
|
|
|
Ver archivo (485.6 KB) |
|
|
Acuerdo parlamentario |
|
Relativo a la integración en la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Morena para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. |
Aspectos Relevantes:
Los integrantes de la Junta de coordinación Política determinan que se designa al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano para que ejerza el cargo de Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir de la fecha de aprobación por el Pleno y hasta la conclusión de la LXIV Legislatura.
La elección de la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva, se realizará utilizando el Sistema Electrónico de Votación y la plataforma digital, en términos de los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria.
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Mesa Directiva. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (673.8 KB) |
|
|
Acuerdo parlamentario |
|
Relativo a la integración en la secretaría de la Mesa Directiva correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. |
Aspectos Relevantes:
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política determinan que se designa a la diputada Lizbeth Mata Lozano para que ejerza el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 8 de abril y hasta el 6 de junio de 2021.
Se designa a la diputada Karen Michel González Márquez para que, una vez comunicada su reincorporación, ejerza el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 7 de junio del 2021 y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la presente Legislatura.
La elección de la Secretaría de la Mesa Directiva se realizará utilizando el Sistema Electrónico de Votación y la plataforma digital, en términos de los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria.
El Pleno de esta Soberanía autoriza a la Presidencia de la Mesa Directiva para que en el marco de sus facultades legales, realice el acto de toma de protesta en el momento y en la modalidad que considere pertinentes.
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Mesa Directiva. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (792.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 9° de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto determinar que la política cultural del Estado contemplará la identificación y erradicación de estereotipos culturales de género que justifican y reproducen las distintas formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Para ello propone indicar que la Secretaría de Cultura coordinará las acciones de identificación y erradicación referidas con instituciones educativas y medios de comunicación. |
|
Presentadora/Presentador:
Dip. Violeta Mariana Parra García (MC)
|
Último Trámite:
Túrnese a Comisión (es): Igualdad de Género de Cámara de Diputados. Opina. La presente iniciativa de la LXIV Legislatura, conforme al artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es turnada a las comisiones correspondientes de la LXV Legislatura.
Ver todos los trámites
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (265.6 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Licencia a sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 06 de abril de 2021. |
|
|
|
Ver archivo (84.8 KB) |
|
|
Modificación en la integración de comisiones |
|
En relación a cambios de integrantes y juntas directivas en comisiones. |
Aspectos Relevantes:
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el grupo parlamentario de Morena:
- Que el Dip. Casimiro Zamora Valdez (Morena) cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento;
- Que el Dip. Casimiro Zamora Valdez (Morena) cause alta como integrante en las comisiones de Marina y de Desarrollo Social;
- Que el Dip. Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho (Morena) cause baja como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales;
- Que el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales;
- Que la Dip. Coyolxauhqui Soria Morales (Morena) cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
- Que la Dip. Joaquina Hernández Aguero (Morena) cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
- Que la Dip. Coyolxauhqui Soria Morales (Morena) cause alta como integrante en las comisiones de Ganadería y de Pesca;
- Que la Dip. Joaquina Hernández Aguero (Morena) cause alta como integrante en las comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, y de Energía;
- Que la Dip. Araceli Ocampo Manzanares (Morena) cause baja como integrante en la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo;
- Que la Dip. Araceli Ocampo Manzanares (Morena) cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social;
- Que el Dip. Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho (Morena) cause alta como integrante en la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.
- Que la Dip. Laura Imelda Pérez Segura (Morena) cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
- Que la Dip. Laura Imelda Pérez Segura (Morena) cause alta como integrante de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Relaciones Exteriores;
- Que la Dip. Miroslava Sánchez Galván (Morena) cause alta como secretaria en la Comisión de Protección Civil;
- Que la Dip. Miroslava Sánchez Galván (Morena) cause alta como integrante de las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Seguridad Pública.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el grupo parlamentario del PAN:
- Que el Dip. Vicente Javier Verástegui Ostos (PAN) cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad Uruguay;
- Que el Dip. Vicente Javier Verástegui Ostos (PAN) cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria;
- Que el Dip. Vicente Javier Verástegui Ostos (PAN) cause baja como integrante de las comisiones de Desarrollo Social y de Marina; así como de los grupos de amistad Austria, Cuba y Francia.
- Que el Dip. Eloy Martínez Carrizales (PAN) cause alta como vicepresidente del Grupo de Amistad Uruguay;
- Que el Dip. Eloy Martínez Carrizales (PAN) cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria;
- Que el Dip. Eloy Martínez Carrizales (PAN) cause alta como integrante de las comisiones de Desarrollo Social y de Marina; así como de los grupos de amistad Austria, Cuba y Francia.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el grupo parlamentario del PT:
- Que la Dip. Febe Priscila Benavides Lozano (PT) cause alta como secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación;
- Que la Dip. Febe Priscila Benavides Lozano (PT) cause alta como integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Desarrollo Social. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (1.1 MB) |
|
Ver asuntos no atendidos
|
Acuerdo parlamentario |
|
Por el que expiden los Lineamientos del Sistema de Evaluación de Desempeño de la Cámara de Diputados. |
Aspectos Relevantes:
La comisión aprueba los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados que, como Anexo único, forma parte integrante del presente Acuerdo.
Se instruye a la Secretaria General, a la Secretarla de Servicios Administrativos y Financieros, a la Secretaria de Servicios Parlamentarios y a las Direcciones Generales competentes, apliquen en sus términos y alcances los referidos Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados.
En atención a lo señalado en el último párrafo del artículo 3 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se instruye a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de las Direcciones Generales competentes, se publiquen los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial de la Federación.
Los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño, una vez que se hayan publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial de la Federación entrarán en Vigor al día siguiente respecto de la última publicación.
Se abrogan el Acuerdo por el cual se autorizan los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño emitido por el Comité de Administración de la LXIII Legislatura, el 8 de diciembre de 2016 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2017.
Queda sin efecto cualquier otra disposición normativa que se oponga a los presentes Lineamientos. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (909.6 KB) |
|
|
Licencia / reincorporación |
|
Reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 25 de marzo de 2021. |
Aspectos Relevantes:
La legisladora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del jueves 25 de marzo del 2021. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (142.4 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer la atención y participación de los jóvenes con discapacidad en el objeto y atribuciones del Imjuve. Para ello propone: 1) establecer que es atribución del Instituto el proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y trabajo de los jóvenes con discapacidad; 2) estipular que el Instituto, en Coordinación con la Secretaría del Bienestar, deberá proponer en el ámbito de su competencia acciones y estrategias que contribuyan a la inclusión y al desarrollo de los jóvenes con discapacidad; y, 3) regular que el Instituto deberá consultar, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las políticas, acciones, programas, cursos de orientación e información sobre jóvenes con discapacidad.
Para tal fin adiciona la fracción VIII al artículo 3, la fracción VIII al artículo 3 Bis y la fracción XVI al artículo 4, recorriéndose la subsecuente, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
16/02/2021 |
Ver archivo (158.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 147 de la Ley Federal del Derecho de Autor. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto integrar la Bibliografía Nacional de Dominio Público al patrimonio literario, cultural e histórico de la nación, de manera que pueda estar dispuesta al público en general, sin perjuicio de los derechos de autor tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
16/02/2021 |
Ver archivo (185.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto disminuir la edad en que se considera a un adulto mayor con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a empresas y establecimientos que los empleen. Para ello propone otorgar un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 60 años y más.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/02/2021 |
Ver archivo (392.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, la nicotina y el humo que producen. Para ello propone: 1) definir que la Ley busca: i) proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y la nicotina, sus accesorios y las sustancias relativas al mismo fin; ii) proteger los derechos de las personas a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo; iii) establecer las bases y acciones para la protección contra el humo; iv) estipular las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco convencionales; v) instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, la nicotina y sustancias relativas al mismo fin particularmente en los menores; vi) fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo o de cualquier emisión que se produzca como resultado de un producto de tabaco convencional, novedoso y emergente, de un producto de nicotina y sus respectivos sucedáneos; y, vii) establecer los lineamientos generales para el diseño, evaluación y divulgación de la legislación y políticas públicas basadas en evidencia científica sobre las causas y consecuencias del consumo y la exposición al humo; y, 2) regular que en los paquetes de productos del tabaco y sus relativos sucedáneos y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos se utilizará un empaquetado neutro, consistente en: a) colocar color estándar, combinado con las leyendas, pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco; b) evitar logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional; y, c) estipular que en la cara superior y hasta el 70% de la cara anterior del paquete y de la cajetilla se coloquen los nombres de marca y de producto en un color y fuente estandarizados.
Para tal fin modifica las fracciones I, I, II, III, IV, V, VI. VII y VIII del artículo 5 de la Ley General para el Control del Tabaco, y se adiciona un artículo 17 Bis a la misma ley. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/02/2021 |
Ver archivo (93.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto prohibir el cobro de cargos por uso de terminales punto de venta. Para ello propone: 1) determinar que toda comisión o cargo que se generen en favor de las instituciones de crédito -con motivo del uso de terminales punto de venta- deberán ser cubiertas por las personas físicas o morales que las implementen para la recepción de pagos; 2) indicar que los medios de identificación que sustituyan la firma autógrafa deberán ser implementados para su uso en las terminales punto de venta; y, 3) sancionar con multa de 200 a 2,000 días de salario a las personas físicas o morales que incumplan con lo referido.
Para tal fin modifica los artículos 52 y 108 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
02/03/2021 |
Ver archivo (360.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona los artículos 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto contribuir en el establecimiento de mecanismos recaudatorios que permitan una regulación real y efectiva en los casinos. Para ello propone: 1) aumentar al 35% la tasa de impuesto en los sorteos, así como en los concursos en los que se ofrezcan premios o que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar; y, 2) contemplar los impuestos recabados en el párrafo anterior en la recaudación federal participable.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
02/03/2021 |
Ver archivo (260.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto precisar el momento en que deberá entenderse que una acción produce un daño al ambiente. Para ello propone establecer que las acciones por los daños provocados sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación, renuncia y disposición por parte de sus titulares prescribe en doce años, desde su primera manifestación evidente o cuando se conozcan sus efectos. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
02/03/2021 |
Ver archivo (194.4 KB) |
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto aumentar el IEPS a 150.00 pesos por tonelada de carbono, para desincentivar su uso. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
02/03/2021 |
Ver archivo (593.0 KB) |
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 104 y 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Profeco para realizar notificaciones a través medios electrónicos o por estrados en caso de contingencia o emergencia sanitaria. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
03/03/2021 |
Ver archivo (195.5 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 35, 360 y 369 del Código Civil Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la infancia, de las mujeres y de las personas extranjeras en materia de Registro Civil. Para ello propone: 1) poner a cargo de los jueces del Registro Civil la autorización de los actos del estado civil y extender las actas relativas a las personas extranjeras residentes en el país; 2) señalar que en la filiación de las hijas e hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario, por resolución administrativa de reconocimiento de la paternidad o por una sentencia ejecutoriada que declare la paternidad; y, 3) incorporar dentro del proceso de reconocimiento de una hija o hijo nacido fuera del matrimonio los modos siguientes: a) por resolución administrativa del juez del Registro Civil, como resultado positivo de la prueba de ADN; y, b) por resolución judicial firme. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
09/03/2021 |
Ver archivo (157.4 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de principios, derechos y obligaciones de los beneficiarios. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto promover la inclusión social de los pobres y empoderar a las personas mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones en el manejo de programas. Para ello propone: 1) incluir dentro de los objetos de la Ley General de Desarrollo Social: a) regular la gestión solidaria en la entrega y prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, enfocando esfuerzos adicionales de manera conjunta hacia un avance efectivo en la disminución de los índices de pobreza en el país; b) definir las bases de la participación social y privada en la materia; y, c) promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la rendición de cuentas, transparencia, seguridad y justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social; 2) incorporar en los principios de la Ley la subsidiariedad, entendida como la garantía de libertad y autonomía de los individuos, comunidades, o autoridades, postulando un límite natural al actuar de toda autoridad, para entrar en suplencia solamente cuando estos no quieran o no puedan asumir obligaciones, responsabilidades o beneficios del bien común, atendiendo la máxima de -Tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario-; 3) considerar dentro de los derechos y obligaciones de los ciudadanos considerados como candidatos o beneficiarios individuales de los programas de desarrollo social: i) recibir un trato equitativo, incluyente, respetuoso, justo y oportuno, en el contexto de que la población objetivo; y, ii) presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley, las de carácter electoral, así cualquier otra norma dentro del marco jurídico aplicable en la materia; 4) determinar que las personas, familias, organizaciones y grupos sociales que cumplan con el perfil de elegibilidad y que sean certificadas por las autoridades correspondientes para recibir apoyos, beneficios e intervenciones grupales para el desarrollo social, contarán al menos con los derechos siguientes: a) obtener atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias, así como asesoría adecuada y acompañamiento en los procedimientos; b) recibir la Cartilla Nacional de Salud de acuerdo con sus características, para cada integrante de la familia beneficiaria, participando en las consultas, eventos e intervenciones; c) gestionar los comprobantes educativos para el cumplimiento de las corresponsabilidades indicadas en las reglas de operación del programa que se trate; d) integrar círculos de estudio o plazas comunitarias más cercanas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o de los Institutos Estatales; e) buscar apoyo en el personal de enlace con el sector producto o las trabajadoras sociales para encontrar oportunidades de empleo o emprendimiento; y, f) solicitar baja temporal o definitiva de los programas de forma voluntaria; 5) determinar que independientemente de lo señalado en las reglas de operación correspondiente deberán tomarse en cuenta las condiciones siguientes: i) cumplir de forma honesta las reglas de operación de los programas, incluyendo, requisitos, horarios, actividades y características particulares; ii) destinar los apoyos monetarios preferentemente al mejoramiento del bienestar familiar, en especial a los componentes de alimentación, educación, empleo y vivienda; iii) tramitar y requisitar su carnet familiar de desarrollo social, donde se registrará el modelo de atención, ya sea rural o urbano, los datos familiares, así como el detalle de los programas federales, estatales, municipales o de asistencia social privada o social en los que participan cada uno de los integrantes; y, iv) integrar cartillas nacionales de salud, comprobantes de seguimiento a las consultas, asistencia a los eventos de capacitación y certificación de acciones de salud, así como documentos completos y los comprobantes de inscripción, permanencia y conclusión de los ciclos escolares; 6) señalar que para el caso de los adultos en condición de analfabetismo o que no hayan concluido su educación primaria o secundaria, el INEA y los institutos estatales para la educación de los adultos brindarán las acreditaciones correspondientes; 7) considerar que de acuerdo con la disponibilidad de recursos del ejercicio presupuestal correspondiente se podrán brindar a las familias bonos adicionales por el cumplimiento exitoso, mérito y progreso demostrable en cada uno de los componentes, alineados a los parámetros que la autoridad determine en concordancia con las evaluaciones del ejercicio inmediato anterior; y, 8) establecer que los tres órdenes de gobierno estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para garantizar el apoyo y cofinanciamiento de proyectos productivos.
Para tal fin modifica los artículos 1, 3 y 10 de la Ley General de Desarrollo Social. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
09/03/2021 |
Ver archivo (834.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 86 de la Ley General de Educación. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto garantizar los mejores estándares de calidad y excelencia en la educación a distancia. Para ello propone determinar que se garantizarán dichos estándares de conformidad con los lineamientos generales que al respecto emita la SEP en los cuales se deberán establecer los procedimientos, requisitos, coordinación y colaboración interinstitucional, así como lo relativo al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
10/03/2021 |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 6°, 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de las niñas, niños y adolescentes para recibir una nutrición adecuada. Para ello propone: 1) establecer que es principio rector el derecho a una nutrición adecuada y libre de comestibles que la ciencia médica considere dañinos para el organismo humano, especialmente los asociados a la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otros padecimientos, como aquellos considerados de alto índice glucémico y bajo o nulo nivel nutricional, por su alto contenido de carbohidratos simple; y, 2) que los tres órdenes de gobierno estarán obligados a garantizar el cumplimiento del derecho referido en la iniciativa. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
10/03/2021 |
Ver archivo (164.8 KB) |
Observaciones:
Suscrita por los diputados Sergio Armando Sisbeles Alvarado (PRI) y Martha Hortencia Garay Cadena (PRI). |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Semarnat para promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y aplicación del Programa Hoy No Circula y programas de gestión de calidad del aire, que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
10/03/2021 |
Ver archivo (178.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer apoyos económicos del Estado a las mujeres embarazadas, jefas de familia o que formen parte de una familia monoparental. Para ello propone establecer que esta prestación será preferentemente para las mujeres embarazadas que se encuentren en condición de pobreza, en zonas indígenas, desocupadas o que se desempeñen en el sector informal de la economía. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
10/03/2021 |
Ver archivo (243.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto deducir gastos médicos, hospitalarios y funerarios por causa de pandemia y la adquisición de dispositivos médicos prioritarios para el diagnóstico, la atención, el tratamiento y seguimiento de enfermedades epidémicas. Para ello propone establecer que cuando el Consejo de Salubridad General declare una contingencia o emergencia extraordinaria por una enfermedad grave, el monto de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes podrá ser de hasta el 100 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, siempre que los gastos sean consecuencia de la enfermedad declarada grave. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/03/2021 |
Ver archivo (274.2 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto bajar el umbral de dos al uno por ciento de la lista nominal de electores para llevar a cabo consultas populares en temas de trascendencia nacional y regional. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
17/03/2021 |
Ver archivo (293.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto determinar que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberán estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello propone: 1) indicar que el Gobierno Federal destinará el 25% total del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para distribuirlo de manera proporcional entre los estados y de estos entre los municipios que logren los mejores avances en el combate a la pobreza de acuerdo a los indicadores de desarrollo sostenible vinculados al Fondo y estipulados dentro de la Agenda 2030; 2) establecer que los recursos que los municipios reciban por el FORTAMUN dependerán cada vez más de sus capacidades institucionales de acuerdo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y se irán incrementando paulatinamente cada año para que, en el 2030, hasta 25% del monto que reciban por este fondo se calcule a partir de su avance en sus capacidades para lograr los cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible; 3) señalar que a partir de 2021 y hasta el 2030 los recursos adicionales que reciban se calcularán a partir de sus avances en sus capacidades para lograr los cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza, Hambre cero, Agua limpia y saneamiento y Reducción de las desigualdades; y, 4) referir que a partir de 2021 y hasta el 2030 hasta 25% del monto los recursos adicionales que reciban se distribuirán entre los municipios en proporción inversa al tamaño de sus requerimientos financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
18/03/2021 |
Ver archivo (1.1 MB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de prevención y eliminación del discurso de odio. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar a los servidores públicos, funcionarios partidistas o personajes públicos que realicen expresiones que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten al discurso de odio. Para ello propone: 1) indicar que se aplicará la sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa a quien cometa dichas conductas; 2) resaltar que se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios y las expresiones que fomenten el odio limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos; y, 3) facultar al Conapred para diseñar, promover e implementar campañas de difusión, para prevenir, averiguar y eliminar el discurso de odio en todas sus expresiones y por todos los medios, en el sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil.
Para tal fin modifica los artículos 149 Ter del Código Penal Federal; 7, 15, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (167.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 6° de la Ley General de Víctimas. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto generar precedentes jurídicos que deriven en la atención, acceso a la justicia y restitución de derechos de todas las víctimas de desplazamiento forzado en el país. Para ello propone incorporar en el concepto de daño lo referido al desplazamiento forzado por violencia criminal.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (172.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto adecuar la normatividad migratoria para que las personas que elijan ser mexicanas y desarrollarse en nuestro país lo hagan en las mejores condiciones. Para ello propone: 1) establecer que los migrantes en situación regular podrán denunciar ante la autoridad migratoria a cualquier persona o autoridad no competente que haya retenido sus documentos sin causa justificada; 2) señalar que le corresponde a la Sectur la difusión de información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la operación del programa paisano; 3) considerar que corresponde al Inmujeres: a) promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la erradicación de toda forma de violencia en razón de género y discriminación en su contra; y, b) proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de equidad de género; 4) autorizar la estancia como visitante por razones humanitarias a toda niña, niño o adolescente migrante acompañado y no acompañado; 5) otorgar la condición de residente permanente al extranjero que tenga hijos de nacionalidad mexicana; y, 6) señalar que un extranjero podrá ser entregado en custodia a una persona física de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos.
Para tal fin modifica los artículos 17, 26, 30, 52, 54 y 101 de la Ley de Migración. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (517.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 1368 y 1635 del Código Civil Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer la figura del concubinato para el acceso a la herencia patrimonial. Para ello propone: 1) considerar que el testador debe dejar alimentos a la persona con quien vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes; 2) establecer que el derecho establecido en el inciso anterior sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta; y, 3) reconocer que la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (432.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que expide la Ley General para la Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar toda acción que afecte la impartición de justicia o la efectividad de las medidas de protección de la mujer, con penas que corresponden al feminicidio. Entre lo propuesto destaca: 1) establecer un tipo penal único para el delito de feminicidio, así como los tipos penales vinculados a la violencia feminicida y sus sanciones; 2) determinar las acciones que permitan prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos asociados a la violencia feminicida, así como distribuir las atribuciones que correspondan a las autoridades federales y locales; 3) establecer las medidas de reparación integral para las víctimas de la violencia feminicida; 4) sancionar toda acción u omisión que implique la obstaculización de la justicia por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno; 5) estipular los siguientes principios: i) igualdad y no discriminación por razón de sexo o género, ii) pro-persona, iii) progresividad, iv) perspectiva de género, v) debida diligencia, vi) libertad y autonomía de las mujeres y niñas, vii) interés superior de las niñas, niños y adolescentes; 6) definir violencia feminicida la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres; 7) determinar que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, entre las que destacan: i) que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; ii) que haya lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; iii) que exista antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o comunitario; iv) que exista una relación de pareja, sentimental, afectiva o de confianza con el agresor; v) la mujer se encuentre en situación de prostitución, explotación sexual o trata de personas; vi) la mujer sea privada de la vida por razón de su actividad política, social o de defensa de derechos humanos; y, vii) exista una relación de subordinación o una circunstancia de discriminación resultante de una relación desigual de poder del sujeto activo sobre la víctima; 8) sancionar con pena de cuarenta a sesenta años de prisión, al servidor público que entorpezca, obstaculice o retire injustificadamente las medidas de protección otorgadas a una mujer víctima de violencia; 9) regular los derechos de las víctimas directas e indirectas, de los cuales sobresalen: a) recibir un trato digno por parte de las autoridades que integran el sistema de procuración y administración de justicia; b) acceder a los medios procesales y de justicia para denunciar la comisión de los delitos; b) recibir asesoría y representación jurídica; c) comunicar al Ministerio Público y demás funcionarias y funcionarios encargados de la investigación de los delitos, sobre cualquier información, dato o antecedente que contribuya al desarrollo del procedimiento penal; d) presentar sus pretensiones a las autoridades judiciales; e) acceder a los recursos judiciales y medios de defensa; y, e) reservar información con el objeto de garantizar que los hechos y circunstancias del delito no sean conocidos por personas ajenas al procedimiento judicial; 10) normar que corresponde a las autoridades federales la investigación y persecución de los delitos cuando: i) se señale a un servidor público federal como probable responsable; ii) se dicte sentencia o resolución de un organismo o corte internacional de protección de los derechos humanos; iii) el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción para la investigación y persecución; y, iv) se encuentren indicios sobre la participación de personas con la delincuencia organizada; 11) regular que el Ministerio Público tenga obligaciones para asegurar la integridad de la investigación y la protección de las víctimas durante el procedimiento; 12) garantizar que la reparación del daño a las víctimas sea adecuada, efectiva, rápida, proporcional y transformadora; y, 13) aumentar en una tercera parte las penas de prisión y multa que correspondan por los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (322.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 9º y 113 de la Ley General de Educación. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso a libros de texto gratuito para todos los estudiantes que cursan el nivel medio superior. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (271.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 4° de la Ley Nacional de Ejecución Penal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto ajustar el concepto de reinserción social con el respeto a los derechos fundamentales. Para ello propone definir como reinserción social a la diversidad de acciones y programas penitenciarios y post penitenciarios orientados a la restitución plena de las libertades, de personas que hayan sido privadas de su libertad en acatamiento a una medida cautelar o sentenciadas por infringir la Ley Penal, con el fin de disminuir las probabilidades de reincidencia, prevenir la comisión de nuevas conductas delictivas y promover las conductas pro sociales.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (223.4 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto prevenir y sancionar la difusión de contenido o material digital, de tipo sexual o íntimo mediante cualquier medio. Entre lo propuesto destaca: 1) establecer que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres vigilará que medios de comunicación de telecomunicaciones, medios impresos o digitales, así como redes sociales, tomen medidas en materia de la violencia en contra de las mujeres, para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de estas; 2) indicar que la Federación vigilará que los medios antes mencionados no permitan la difusión de información íntima perjudicial para la víctima; 3) señalar que la FGR elaborará y aplicará protocolos especializados con perspectiva de género para perseguir y sancionar la difusión impresa o digital de información (o material) íntima perjudicial para la víctima; 4) estipular que los dueños, administradores y representantes de los medios antes señalados serán responsables de los daños materiales y morales, así como de los perjuicios que ocasione a la víctima, por la difusión, de contenido o material digital, de tipo sexual o íntimo, potencialmente violento en contra de las personas, que atenten contra su privacidad, autoestima, su libertad e intimidad sexual, atenten contra su imagen personal, pongan en duda su integridad o su reputación; y, 5) imponer de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientos a quinientos días multa a quien cometa alguno de los delitos mencionados en el punto anterior y los distribuya mediante cualquier medio de comunicación convencional o digital.
Para tal fin modifica los artículos 38, 41, 44, 47 y 49 y 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y, adiciona el título séptimo Ter, -Delitos contra la intimidad de las personas-, y el artículo 199 Octavius al Código Penal Federal. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (786.6 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 3º de la Ley del Banco de México. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar al Banco de México para regular y determinar el uso y tratamiento de los activos virtuales y sus operaciones.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (168.1 KB) |
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer que los derechos y las prestaciones cuya naturaleza sea análoga al salario y las prestaciones de seguridad social seguirán utilizando al salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia y no la UMA. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (223.6 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer la terapia como parte integral del proceso de rehabilitación médica. Para ello propone estipular que el Sistema Nacional de Salud tiene por objeto promover el conocimiento y desarrollo de la práctica terapéutica en condiciones adecuadas.
Para tal fin adiciona un párrafo VI Ter al artículo 6 y modifica los artículos 3, 27, 33, 59, 74, 77 Bis1, 122, 174-179, 185, 187 Bis 1, 191 fracción I, 192 Quater, 192 Quintus, 192 Sextus, 262, 300, 306 y 481 de la Ley General de Salud.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (750.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de coordinación con el sector salud para prevenir y atender el estrés laboral. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto crear mecanismos para combatir el estrés laboral. Para ello propone: 1) establecer que es obligación de los patrones el cumplir el reglamento en materia de salud mental, riesgos psicosociales, violencia laboral; y, 2) estipular que el patrón deberá mantener una constante comunicación y coordinación con las autoridades sanitarias y de salud con la finalidad de fortalecer, atender y cumplir con las medidas de prevención establecidas, en caso de incumplimiento se sancionará conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Para tal fin se modifica el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (299.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y deroga la fracción IV del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto exentar de pago del IVA a los servicios digitales de enseñanza a distancia o de test o ejercicios cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (193.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de la incorporación del concepto de -biocida-. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer el concepto de Biocida su instrumentación y aplicación. Para ello propone: 1) establecer una normatividad específica que siente las bases y los mecanismos para su regulación en el control sanitario, autorización, producción, uso, comercialización e importación; y, 2) definir Biocida como toda sustancia o mezcla, material técnico o producto formulado empleado para inhibir, controlar, destruir o prevenir el crecimiento de microorganismos en la elaboración de productos, también conocido como antimicrobial.
Para al fin modifica los artículos 17 Bis, 194, 198, 204, 207, 214, 278 y se adiciona una fracción I, recorriéndose la numeración de las fracciones vigentes 279, fracciones II, III y V; 280, 281, 282 Bis, 298, párrafos primero y tercero; y el 376 de la Ley General de Salud.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (1.0 MB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona los artículos 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto crear jornadas de trabajo flexibles para que las mujeres puedan atender sus responsabilidades familiares y personales. Para ello propone establecer como derecho que las madres trabajadoras con hijos cursando la educación básica puedan establecer, de común acuerdo con el patrón, un esquema de horarios flexibles que les permita atender sus responsabilidades familiares. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
23/03/2021 |
Ver archivo (218.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer un semáforo de etiquetado con emoticonos combinado con el código de colores para distinguir que tipo de productos aportan beneficios nutricionales. Para ello propone determinar que los envases de los productos que ya cuenten con el etiquetado frontal deberán incorporar, además, obligatoriamente, en forma visible y comprensible en sus etiquetas el semáforo mediante cinco colores: rojo (alto), naranja y amarillo (medios) y morado y azul (bajos). |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (658.3 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de deudores alimentarios. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto inhibir la irresponsabilidad en el pago de pensiones alimenticias a niñas, niños y adolescentes mediante la inscripción de deudores morosos en el Registro Nacional de Deudores. Entre lo propuesto destaca: 1) indicar que en el caso de los hijos no nacidos, el obligado atenderá la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo; 2) resaltar que cuando el obligado a dar los alimentos se reusare a entregarlos una vez emitida sentencia de pensión alimentaria, éste adquirirá el carácter de deudor alimentario; 3) determinar que los juzgados familiares contarán con una relación actualizada de los obligados a dar alimentos que incumplan con su obligación que cuenten con una sentencia o convenio; 4) estipular que una vez solventada la deuda por pensión alimentaria, el deudor deberá solicitar al juez de lo familiar competente su baja en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, y éste notificará el complimiento de la obligación al DIF; 5) facultar al DIF para operar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; 6) crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, en el cual se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial; 7) decretar que las inscripciones que se realicen en el Registro, contendrán: nombre o nombres, apellidos y CURP del deudor alimentario moroso, nombre del acreedor o acreedores alimentarios, datos del acta que acredite el vínculo entre el deudor y acreedor alimentario, en su caso; número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario, Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción, y fotografía del deudor alimentario moroso; y, 8) disponer que las autoridades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro, en los trámites y procedimientos siguientes: a) obtención de licencias y permisos para conducir; b) obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje; c) para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular; d) para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial; e) para participar como proveedor de los tres órdenes de gobierno; f) los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales; y, g) en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.
Para tal fin modifica los artículos 309, 322, 322 Bis, 360 y 364 del Código Civil Federal; 14, 29, 103, 135 Bis- 135 Undecies de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (1.4 MB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, para tipificar como delito el maltrato a niñas, niños y adolescentes. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto castigar a quienes ejerzan violencia contra menores de edad. Para ello propone: 1) prohibir cualquier castigo corporal, cruel o degradante, así como toda acción, omisión o trato negligente a una persona menor de edad; 2) imponer una pena de 6 meses a 5 cinco años de prisión a quien agreda a una persona menor de edad, utilizando el maltrato psicológico y/o la fuerza física, ya sea esta con objeto contundente, arma o cualquier otro instrumento, medio o sustancia química, causándole a la persona menor de edad una alteración a su salud, a su integridad física o psicológica; 3) contemplar que al responsable de este delito se le impondrán, a juicio del juez, las penas conjuntas o separadas de la pérdida de la custodia que tenga respecto a la víctima cuando corresponda aplicarlo; 4) señalar que el MP, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas; y, 5) determinar que en todos los casos el MP y demás autoridades responsables de la protección y defensa de las personas menores de edad deberán solicitar las medidas precautorias que consideren pertinentes.
Para tal fin se adiciona el artículo 343 Quinquies en el Código Penal Federal. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (338.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer que la autoridad administrativa electoral no podrá emitir modificaciones regulatorias fundamentales noventa días antes de que inicie el proceso electoral.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (1.1 MB) |
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer que la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento no perderá vigencia ni temporalidad en los trámites y servicios que se lleven a cabo ante la APF.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (315.7 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que adiciona un artículo 180 Ter al Código Penal Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar a quien se oponga o se nieguen a la realización de una inspección o verificación. Para ello propone aplicar de uno a dos años de prisión y multa de diez mil a treinta mil pesos al que sin causa legítima se rehúse, se oponga o se nieguen a la realización de una inspección o verificación, esto es, que no otorgue las facilidades necesarias para el desahogo de la misma, impidiendo que la autoridad realice las acciones para cumplir con su función derivada de los ordenamientos legales correspondientes.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
24/03/2021 |
Ver archivo (163.0 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Pleno la Cámara de Diputados el nombre del autor y compositor mexicano -Armando Manzanero Canché-. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de -Armando Manzanero Canché-. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (192.6 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto sancionar a quien difunda actos de exhibicionismo o pornografía de menores a través de medios digitales, aplicaciones móviles y/o plataformas tecnológicas. Para ello propone: 1) determinar que las sanciones por dichos delitos serán imprescriptibles; 2) establecer la pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa al que: a) someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico o de su distribución a través de medios digitales, aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas que requieran previa suscripción; y, b) beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, incluidos medios digitales, aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas que requieran previa suscripción; y, 3) imponer la pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video.
Para tal fin modifica los artículos 201, 202, 205 Bis del Código Penal Federal; y, 14, 15 y 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las Víctimas de estos Delitos. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (779.1 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 10 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cuidado y la atención integral de las personas adultas mayores. Para ello propone: 1) determinar que será objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas el impulsar programas que garanticen el cuidado de las personas adultas mayores, dirigido particularmente a los adultos mayores que viven solos y en situación de vulnerabilidad; y, 2) facultar al Inapam para promover el establecimiento de estancias diurnas para la atención integral de las personas adultas mayores que necesiten y soliciten dicho servicio. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (189.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Pleno la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez, mejor conocido como -El Nigromante-. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto inscribir con letras de oro en el Muro de honor del salón de Plenos de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez, mejor conocido como El Nigromante. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (171.4 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Feminicidio, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto establecer las acciones de protección, atención, investigación, persecución, reparación y asistencia a víctimas del feminicidio. Entre lo propuesto destaca: 1) indicar que el ejercicio de la acción penal y ejecución de las sanciones por el delito de feminicidio serán imprescriptibles; 2) facultar al Congreso para expedir leyes en materia de feminicidio; 3) referir que en delitos contemplados en esta ley, la sentencia condenatoria que se dicte, deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio; 4) enlistar las circunstancias que serán consideradas como razones de género; 5) resaltar que se entenderá por feminicidio infantil la muerte de una niña menor de 18 años edad cometida por una persona en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña; 6) estipular que los familiares de la víctima de feminicidio tendrán derecho a la pronta evaluación del riesgo, al acceso inmediato a la justicia y a las máximas medidas de prevención y protección, así como la preservación de sus bienes patrimoniales, propios de la víctima y de sus familiares; 7) determinar que la Federación establecerá un Fondo de Reparaciones para víctimas del feminicidio, que será administrado por el Inmujeres y será otorgado mediante los lineamientos que se emitan; 8) disponer que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres creará y mantendrá un registro de feminicidios en el país, en el que se incluyan las características sociodemográficas de las víctimas y los agresores; y, 10) decretar que los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta ley, estarán obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (281.2 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código de Comercio, en materia de matrimonio igualitario. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer y permitir la celebración del matrimonio igualitario. Para ello propone: 1) precisar que se entenderá por matrimonio la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua; y, 2) sustituir la denominación de -Marido y la Mujer- por -Cónyuges-.
Para tal fin modifica los artículos 146, 147, 168, 172, 177, 216, 217, 218 y 294 Código Civil Federal; y, 9 del Código de Comercio.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (194.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer que las y los servidores públicos tendrán el derecho de recibir por parte del Estado una capacitación y profesionalización constante y de calidad para dar cumplimiento a sus actividades gubernamentales.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (178.9 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto crear una Estrategia Nacional de Fomento y Difusión de la Cultura Política Democrática, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana entre los partidos políticos. Para ello propone: 1) establecer que los partidos políticos promoverán los valores cívicos, la ética pública , la cultura política democrática y la construcción de ciudadanía; 2) estipular que para promover dichos valores la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en coordinación con la SEP y los partidos políticos, diseñarán e implementarán dicha Estrategia; 3) definir que la Estrategia será una política pública que se difundirá por medio de cursos, talleres, seminarios, coloquios, conferencias, carteles, pláticas en escuelas de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior, publicaciones impresas y electrónicas, cápsulas de televisión, radio, redes sociales y cualquier otro medio que sirva para promover los valores referidos; 4) conceptualizar: i) cultura política democrática como el conjunto de principios, actitudes y comportamientos políticos construidos bajo formas de organización autónoma, libre e informada, que practican los ciudadanos que participan en los asuntos públicos y en la construcción de la agenda pública; ii) valores políticos democráticos como las construcciones sociales que dan sustento y estructura a la cultura política democrática, y que están orientadas hacia las relaciones políticas y sociales entre las personas y las instituciones, caracterizadas por la pluralidad, la tolerancia, la empatía, la libertad, la justicia y el respeto; y, iii) ética pública como el conjunto de valores que se reflejan en las acciones que representan el bien común mayor por encima del interés privado o personal, dentro del ámbito de lo público, que conducen las actitudes y los comportamientos de las personas, de las instituciones y de las organizaciones que tienen responsabilidades públicas y que se caracterizan por ser construidas y desempeñadas con base en la honestidad, la honradez, la imparcialidad, la legalidad y la lealtad; y, 5) estipular que la declaración de principios de los partidos políticos, el programa y los estatutos deberán estar en concordancia con valores políticos democráticos donde se respeten los derechos consagrados en la Constitución Política. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (271.6 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer la capacitación como motor de la profesionalización del servicio público. Para ello propone: 1) definir que los servidores públicos deberán recibir cursos de inducción al servicio público en caso de ser de nuevo ingreso y al cargo específico que se vaya a desempeñar, para el conocimiento de sus funciones, facultades y atribuciones; y, 2) establecer que dicha capacitación se hará con base en un diagnóstico previo con base en las necesidades específicas de capacitación de cada área de acuerdo con sus atribuciones, facultades y responsabilidades.
Para tal fin modifica y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (164.2 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Segob y a la SEP para promover la cultura política democrática, la construcción de la ciudadanía y la participación ciudadana. Para ello propone: 1) establecer que la Segob promoverá los valores políticos democráticos por medio del desarrollo, fomento y difusión de una cultura política democrática y de los derechos humanos, que fortalezcan el proceso de construcción de ciudadanía y el desarrollo de valores sociales como la solidaridad, la empatía, la justicia y el respeto por la diversidad; y, 2) estipular que a la SEP le corresponde el despacho de la enseñanza de la cultura política democrática por medio de los planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos.
Para tal fin modifica los artículos 27 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
|
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (313.8 KB) |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer el aprendizaje de la lengua de señas mexicana dentro de los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (822.9 KB) |
|
Iniciativa |
|
Que reforma los artículos 18 y 30 de la Ley General de Educación. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto reconocer la expresión oral, así como a la poesía y a la declamación, dentro de la Ley General de Educación y en la orientación integral del Sistema Educativo Nacional. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
Ver archivo (907.2 KB) |
|
Efemérides |
|
Con motivo del 26 de marzo, en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. |
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
25/03/2021 |
|
|
Iniciativa |
|
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. |
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto implementar mecanismos legales que permitan sancionar y remover permisos para el almacenamiento, venta y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos cuando estos sean de origen ilícito. Entre lo propuesto destaca: 1) estipular que los permisos que se hagan en torno a la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos estén sujetos a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Sener; 2) instaurar la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos en materia energética; 3) sancionar con la pérdida de permisos a los expendedores que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles robados o despacho de combustible incompleto; 4) facultar a la Sener y a la CRE para revocar los permisos cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos con base en una resolución de la autoridad competente; 5) facultar a la Sener y la CRE para suspender los permisos expedidos en el ramo cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o la economía nacional; 6) regular que la autoridad que haya removido un permiso por violaciones a la norma podrá utilizar a personal que el permisionario removido venía utilizando, contratar nuevos operadores o una combinación de ambas; y, 7) facultar al permisionario suspendido a solicitar el fin de dicha suspensión cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas.
Para tal fin modifica los artículos 51, 53, 56 y 57 y adiciona una fracción XII al artículo 56, el 59 Bis y un párrafo segundo a la fracción II del 86, de la Ley de Hidrocarburos. |
|
Presentadora/Presentador:
Ejecutivo Federal
|
Último Trámite:
No se abordó:
|
|
|
Publicación en la Gaceta Parlamentaria:
26/03/2021 |
Ver archivo (2.0 MB) |
|
|